Atul Pateriya by Cartoonist Mansoor

Atul Pateriya by Cartoonist Mansoor

Monday, October 25, 2010

THIS IS ALSO PART OF JOURNALISM...FIGHT AGAINST SYSTEM....

Yashvi Tirath was ranked 33th after a written exam and audition for the post of anchor-cum-correspondent in state run telecaster Doordarshan News. Only 30 candidates were to be called for interview; suddenly, the number was arbitrarily increased to 35. Just as abruptly, barely two days before the interview, its weightage was changed from 25% to 33%.
Yashvi scored an impressive 90 marks in the interview and landed the job. She also happens to be the daughter of minister for women and child welfare Krishna Tirath.
This is only one of 24 such instances of "arbitrary and irregular" appointments made last year that were quashed by the Central Administrative Tribunal on Monday. A shocked Tribunal, headed by chairman V K Bali, cancelled the selection of the journalists working with DD News, finding "misuse of marks in the interview" and "irregularities having vitiated the whole process."
Citing the example of Tirath, which the tribunal found to be symptomatic of the favouratism shown to the other 24 candidates, CAT indicted Prasar Bharti. "This is a glaring example of arbitrariness obviously to favour her...marking in the interview also seems to be quite arbitrary as some of the candidates seen to be high in the merit list before the interview have completely floundered on the rocks of interview," CAT noted in its judgement while going through the allegations.
Another candidate, Anita Kalra Kanha, was recommended for a Grade II post when she had neither applied for it nor had appeared in the audition for the same.
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THIS IS ALSO PART OF JOURNALISM.....FIGHT AGAINST SYSTEM....
भ्रष्ट सिस्टम के भेंट चढ़े ये 25
कैट का आदेश निम्नलिखित है……………
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNALPRINCIPAL BENCH
::ATUL PATERIYA Versus UNION OF INDIA & OTHERS:::OA 1473/2009WithOA 1674/2009New Delhi, this the 13th day of September, 2010.Hon ble Mr. Justice V.K. B...ali, ChairmanHon ble Mr. L.K. Joshi, Vice Chairman
Atul Pateriya Applicant (By Advocate Shri Amit K.Pateria)VERSUS--
1.Union of India,Through Secretary,Ministry of Information and Broadcasting,Shastri Bhawan, Parliament Street,New Delhi.2. The Prasar Bharti,Through its CEO, PTI Building,Parliament Street, New Delhi-013. DD News,Through its Director GeneralCentral Production Centre (CPC),Khel Gaon, New Delhi.4. Broadcast Engineering Consultants India Limited,Through its CMD 14-B, Ring RoadIndrapastha Estate,New Delhi-110002.5. Mamta Chopra,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-496. Jaya Sinha,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-497. Tejinder Singh,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-498. Chandra Shekhar Joshi,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-499. Sakal Bhatt,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4910. Priyanka Agarwal Chaudhary,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4911. Aryendra Pratap Singh,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4912. Om Prakash Das,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4913. Nikhil Kumar Singh,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4914. Rahul Gupta,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4915. Anika Kalra Kalha,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4916. Ashutosh Pandey,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4917. Hindol Basu,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4918. Swati Bakshi,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4919. Preeti Kaur,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4920. Ramaa Tyaagi,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4921. Rajani Sen,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4922. Piyushi Sharman,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4923. Nadeem Akhtar Ansari,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4924. Suhail Akram Rathore,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4925. Asim Kumar,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4926. Ashwini Kumar,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4927. Yashvi Tirath,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4928. Manoj Tibrewal Aakash,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-4929. Aamir Rizvi,Anchor Cum Correspondent,Central Production Centre,DD News, Khel Gaon,New Delhi-49. Respondents(By Advocates Shri Arun Bhardwaj and Shri Harish Kr. Garg for respondent No.4 and Ms. Biji Rajesh for Sh. Gaurang Kanth for respondents No 1-3 and none for private respondents). Respondents(By Advocates Shri Arun Bhardwaj and Shri Harish Kr. Garg for respondent No.4 and Ms. Biji Rajesh for Sh. Gaurang Kanth for respondents No 1-3 and none for private respondents)O R D E RMr.L.K.Joshi, Vice Chairman (A):We are dealing with both the OAs in the same order as identical facts and questions of law are involved. We are, however, extracting the facts from OA number 1473 of 2009.2. The Applicant had challenged the entire selection process for the posts of Senior Anchor- cum- Correspondent Grade I, Anchor- cum- Correspondent Grade II and Junior Anchor- cum- Correspondent Grade III in the Doordarshan News (hereafter DD News) and the consequent final selections made by the Respondents for the posts and issued by order dated 17.01.2009. A copy of the recommendation dated 17.01.2009 has been placed at Annex P-1. The following reliefs have been sought:8. That this Hon ble Tribunal may be graciously pleased to call for the entire record of the selection process and allow this OA and set aside the impugned recommendation dated 17.01.2009, the selection process and consequent illegal appointments of respondents 5 to 29.8.1.That this Hon ble Tribunal may be further pleased to grant any other relief which may be deem fit and proper under the circumstances of the case.8.2.That this Hon ble Tribunal may be further pleased to award the costs of this petition in favour of the applicant. 3. An advertisement was issued on 3.09.2008 for the posts of Senior Anchor-cum-Correspondent Grade I, Anchor-cum- Correspondent Grade II and Junior Anchor- cum- Correspondent Grade III for DD News. The requisite qualifications for each of the posts have been reproduced below:S.No. Post Qualifications & Experience Fee per month1. Senior Anchor-cum-Correspondent Grade-IFor1.Hindi General2. Hindi Sports3.English General4.English Business1.Graduate/Post graduate degree or diploma in Journalism/Mass Communication from a reputed institute.2.Minimum of five years experience as a TV Reporter/Anchor or in any communication medium with the visible ability to raise the level of bulletin presentation/programming.3.Knowledge and interest in national/international affairs.As these Senior Anchor-cum-Correspondents would be the face of the channel, emphasis shall be laid on attributes of the personality, diction and experience. In deserving cases requirement of degree in Journalism/Mass Communication may be waived.Rs.65,0002. Anchor-cum-Correspondent Grade-IIFor1.Hindi General2.Hindi Sports3.Hindi Business4. English General5.English Business6.Englsih Sports1.Graduate/Postgraduate degree or diploma in Journalism/Mass Communication from a reputedInstitute.2.2-3 years experience in television news.3. Ability to conceptualize and develop ideas on programming content. Rs.45,0003. Junior Anchor-cum-Correspondent Grade III for1.Hindi General2.Hindi Sports3.English General4.English Business5.English Sports 1.Graduate/Postgraduate degree or diploma in Journalism/Mass Communication from a reputed institute.2.Command of spoken language and smart communication ability. Rs. 25,000/-The number of posts for Grade I, Grade II and Grade III were 11, 11 and 12 respectively, as seen from the instructions given to BECIL by the Director (Administration), Ms. Mamta Verma, by her letter dated 29.08.2008, which is placed at page 124 of the paper book. The advertisement was issued by Broadcast Engineering Consultants India Ltd (BECIL), the fourth Respondent herein. BECIL is a Government of India Enterprise under the Ministry of Information and Broadcasting, i.e., the Respondent number 1. The second Respondent, Prasar Bharti controls the DD News, the third Respondent. Fifth to the 27th Respondents are the candidates who were selected for the posts.4. The tests for the selection for the posts consisted of four stages, namely, written test, audition test, reporting skills test and interview. The marks for the written examination were 100, 75 and 50 respectively for Grade I, Grade II and Grade III; 100 marks each for audition and the reporting skills test for each of the Grades; and 100 marks for interview for each of the Grade. The Applicant applied for Grade I and Grade II posts. The schedule of the tests was as follows:12. 10. 2008 Written Examination01 to 03. 12. 2008 Audition and Reporting Skills Test15 to 18. 12. 2008 InterviewsIn the written examination, the question paper was in in three parts. Candidates appearing for Grade III had to attempt Part I only, which was for 50 marks. Candidates appearing for Grade II had to attempt Parts I and II only consisting of 50 marks and 25 marks, total of 75 marks. Candidates appearing for Grade I had to attempt Parts I, II and III of 50, 25 and 25 marks respectively, totalling 100 marks. The Applicant appeared for Grade I and Grade II and scored 29.5 marks for Grade I and 20 marks for Grade II. He was called for audition and reporting skills test for Grade I only. He was awarded 42.5 and 50 marks respectively for audition and reporting skills test. He was called for interview to be held on 15.12.2008 vide letter dated 8.12.2008. The impugned list of successful candidates was issued on 17.01.2008. The Applicant was not selected for both Grades I and II.5. Two candidates Mr. Saket Bhatt and Mr. Tejender Kumar Singh, who had applied for Grade I, appeared in a special written test conducted for them on 10.12.2008 because they had been held up in an assignment for Prasar Bharti, the second Respondent, on the date they were required to appear in the written test. Both the candidates were finally selected for the Grade I post. The marks obtained by them in the written test have not been revealed by the Respondents.6. The learned counsel for the Applicant would contend at the outset that there were four distinct tests for the posts comprising written examination (100, 75 and 50 marks respectively for Grades I, II and III), audition test (100 marks), reporting skills test (100 marks) and interview (100 marks for each Grade). Mark sheets separately for the four separate tests for each grade have been annexed at pages 61 to 97 of the paper book. A perusal of the mark sheets would reveal that separate marking was done for each of the tests in each grade. For example a comparison of mark sheet for written examination for Grade II at page 70 with mark sheet for Grade I at pages 62 and 61 shows that roll numbers 3014, 3020, 3054, 3073 and 3083 have been given marks in the written examination separately for both the Grades. Seperate marks have been indicated for roll number 3081, 3082 and 3083 at page 84, which is the mark sheet for Grade III. The learned counsel would contend that the candidature was considered for every Grade according to the options exercised by a candidate otherwise every candidate appearing for Grade I would have been allotted separate marks for Grade II and Grade III also. Advertence has been made to paragraph 5 of the counter affidavit of the fourth Respondent, BECIL, which reads thus:A total of 792 applications were received in response to the above cited advertisements. After screening the applications, 698 candidates were invited for written test conducted on October 12, 2008. Some of the candidates had applied for more than one category and were short listed accordingly for multiple categories based on their meeting the prescribed criteria as laid down for respective categories. (emphasis supplied)Similarly, for audition test and reporting skills test, separate marks sheets were prepared, e.g., page 88 is the mark sheet for audition test for Grade II and page 86 is the mark sheet for audition test for Grade I. It is seen that roll numbers 3014, 3054, 3075, 3076 and 3078 were given different marks in audition and reporting skills test for Grade I and Grade II. It was contended that this shows that each candidate was separately assessed for each grade, if he had exercised options for more than one grade. Moreover, it was contended that qualifications for each grade were different as reproduced in paragraph 2 above. The learned counsel has taken us to the evaluation sheet for Grade I, placed at page 111. The Applicant is at serial number 4 in the list. In the remarks column it is written against his name “ not recommended” . It is pointed out that in case of the candidates at serial numbers 1 and 2, Anita Kalra Kalha and Rahul Gupta respectively, it is written in the remarks column “ recommended for Grade II” . It is contended first, that the candidates at serial numbers 1 and 2 had not given any option for Grade II and did not appear for audition test for Grade II, as can be seen from pages 87 and 88, which is the result for audition test for Grade II. The roll number of the candidates at serial numbers 1 and 2 is not mentioned in the result for audition test for Grade II at pages 87 and 88. It was further pointed out that the candidate at serial number 1 at page 111, Anita Kalra Kalha, had secured only 20.75 marks in written examination as seen from the third column in the table at page 111. The candidate at serial number 4 (the Applicant) had more marks than her in written examination. Therefore, he should have been called for audition and reporting skills test in preference to her. Similarly, the candidate at serial number 13 on page 112, who had secured 21.3 marks in written examination, more than Ms. Anita Kalra Kalha was not called for audition and reporting skills test and the remark in the columns under the audition and reporting skills test is did not qualify for this stage . It was vehemently contended that the Applicant was arbitrarily denied consideration for Grade II and Ms. Anita Kalra Kalha was illegally and arbitrarily recommended for Grade II. It was further pointed out that the candidates at serial numbers 5, 6 and 7 at page 111 were recommended to be assessed for Grade II, while the Applicant was straightway rejected although he had more marks in column 8 of the evaluation sheet at page 111, which is the total percentage with equal weightage for 1,2 and 3, i.e., written, audition and reporting skills test. The percentage indicated against the Applicant s name is 40.67 and 39.08 for Mr. Manoj Tiberwal Aakash at serial number 6 on page 111. Moreover, it is stated that it is clearly mentioned in the letter dated 29.08.2008, already adverted to above, that there would be elimination at every stage. The argument is that there was no uniformity in recommending candidates for Grade II and total arbitrariness prevailed.7. The further argument derived from the above submission is that initially the weightage for intrview was 1/4th of the total, because it was mentioned in the letter dated 5.12.2008 from Director (Administration) of the DD News addressed to BECIL that:As far giving weightage to the marks secured by candidates at various stages of selection process, BECIL may kindly give equal weightage to the marks obtained by candidates at written test, audition test and reporting skill test at the time of short listing candidates for the interview. For determining the final merit list, equal, weightage may be given to the marks obtained by candidates at written test, reporting skill test, audition test and interview. ( emphasis added)It was urged that there were four tests for the selection, which included written test, audition test, reporting skills test and interview. In the light of the clarification dated 5.12.2008 it would be clear that interview carried only 25 per cent weightage, conteded the learned counsel.8. It was further argued that the second and the fourth Respondents changed the selection criteria even after the written test, audition test and the reporting skills test were over and mark sheets (merit list) was available on the basis of these tests, so that interview could be manipulated to favour certain candidates. The Director (Administration) of DD News, Ms. Mamta Verma, indicated to BECIL in a letter dated 15.09.2008, addressed to Joint General Manager of BECIL, the number of candidates to be called for interview could be 25 candidates for Grade I, 25 for Grade II and 35 for Grade III (pages 132-133). However, by letter dated 12.12.2008, from Director (Administration), DD News to the said Mr. Nathani, it was stated that 35 candidates may be called for interview for each of the Grades I and II. It was further argued that the weightage for interview was changed from 1/4th to 1/3rd on 13.12.2008, two days before the interview, after other tests were over and the respective merits of candidates on the basis of the three previous tests, i.e., written, audition and reporting skills tests, was known. The letter from Director (N&CA & Admn.), Ms. Mamta Verma, who was also a member of the interview board, addressed to Mr. J P Nathani of BECIL, inter alia, reads thus:It has been decided that for determining the merit list the interview will be given 1/3rd weightage. The other three qualifying exams, i.e., the written test, the reporting test, and audition will be given 2/3rd weightage. The division of weightage in the three qualifying exams will be equal. Thus, the merit list as prepared as per earlier letter dated 5/12/2008 stands and candidates may continue to be called for interview as per the merit list. It was urged that the number of persons for interview was increased to favour some candidates, which, among others, included Mr. Manoj Kumar Tiberwal, roll number 3075, who ranked 27th in the merit before interview for Grade I, as seen at page 149 of the paper book in the evaluation sheet for Senior Anchor-cum- Correspondent Grade I after written examination, audition test and reporting skills test. The other candidate is stated to be and not denied by the Respondents, Ms. Yashvi Tirath, roll number 2152, who was 33rd in the merit list for Grade I, as seen at page 148. It was urged that the said Ms. Yashvi Tirath is the daughter of an influential Member of Parliament, Ms. Krishna Tirath.9. It was further submitted that 100 marks fixed for interview were excessive and it was abused by the Respondents by awarding disproportionately high marks to the candidates who were selected. By increasing weightage from 1/4th of the total to 1/3,rd the scope for misuse was increased. Ms. Yashvi Tirath who was 27th in the merit list before the interview, was given 90 marks out of 100 in the interview. The Applicant on the other hand was given only 15 marks. The candidates from serial number 8 to 12 assessed successfully for Grade I were awarded marks between 85 to 90. It is contended that a difference of 50 marks was created between those who were selected and those who were not found fit. It was also argued that giving 1/3rd weightage to interview was excessive especially in view of the fact that separate audition and reporting skills test had also been conducted. The excessive marks allotted for interview were actually misused for the benefit of a few favoured candidates. It is pointed out that a candidate holding second rank before the interview was rejected (roll number 3006 at page 141), but roll number 3041 for whom special test was held and who obtained 14th rank in the merit list before the interview, was selected. Another example of roll number 3075 has been given, who was 27th in the pre-interview merit list, but was recommended. On the other hand, roll numbers 2111 and 2043, third (Ms. Shalini Nair) and fifth respectively in the pre-interview merit list were rejected. Roll number 2152, 33rd in the merit list before the interview was selected. It is contended vehementally that the intention of the Respondents in increasing the number of candidates to be called for interview and in giving increased weightage to interview was to favour certain candidates. Advertence has been made to paragraph 19 of the reply of the fourth Respondent, BECIL, to buttress the argument that the Respondents had already decided about the persons to be selected and the Grade in which they would be selected. Paragraph 19 is quoted below:19.In some cases, the interview board, had analyzed and screened the candidates and had come to conclusion that certain candidates were not fit for selection in grade I and some for grade II but found fit for lower grade, accordingly they have given marks to the candidates in the interview. 10. The learned counsel for the Applicant has also taken exception to the holding of a special test for only two candidates on 10.12.2008 on the recommendation of the third Respondent in the letter dated 5.12.2008. It was argued that according to the Respondents themselves about hundred candidates could not appear for the written test but they were not given any opportunity to reappear in the test as was given to the two candidates mentioned above. We are not inclined to accept this argument because it has been explained in the letter dated 5.12.2008, inter alia, that the two candidates, Sakal Bhatt and Tejinder Singh, could not appear for the tests on the date fixed for the tests because they were on official duty on behalf of the DD News for coverage of Commonwealth Youth Games at Pune. We see nothing objectionable in giving the two candidates an opportunity to appear for the tests since they were prevented from doing so because they were on the duty given by the Respondents.11. It is contended that the entire selection process was completely arbitrary and selections were made on consideration other than merit. The learned counsel would submit that the whole process of selection was a mere charade.12. The Respondents have contested the arguments raised on behalf of the Applicant. It was argued by the learned counsel for the Respondents that there were only three tests, namely, written, audition and reporting skills test and interview. The learned counsel would contend that in the letter dated 29.08.2008, adverted to above, no percentage of marks for different tests was mentioned. It was also argued that it would be seen from the evaluation sheet at page 112 for Grade II that the Applicant secured less marks than others in written test for Grade II. While the Applicant had secured 20 marks in written test for Grade II, Mr. Manoj Tiberwal Aakash secured 29 marks and Ms. Yashvi Tirath secured 28.8 marks. In Grade I the Applicant had secured more marks in written test than the above mentioned candidates but less marks than some of those who were selected for Grade I. This was because there were more papers in written test for Grade I than for Grade II. The learned counsel would explain that it was because of these reasons the Applicant was not selected either for Grade II or Grade I. It was further contended that interview had a great deal of importance for the post of Senior Anchor/Anchor as the personality of the candidate and eye-ball movement were important for the persons manning these posts. It was further argued that the persons who had appeared for the interview and not selected cannot challenge as they had not protested earlier.13. We have given our utmost consideration to the rival contentions and have gone through the record placed in the OA.14. First, the plea of the Respondents that only three tests and not four were conducted for assessing the candidates is totally unconvincing as it is disproved by the results of various tests placed on record by the Applicant at Annex P-11 from pages 61-97 of the paper book. Marks have been given seperately for written test, audition test, reporting skills test and interview. If, as contended by the Respondets, audition and reporting skills test was one test only, separate marks would not have been given for these tests. There would have been combined marks for the tests if these were not different tests. Second, it is also seen that marking in all the tests has been done differently for different Grades, i.e., Grades I, II and III. The fourth Respondent in its counter affidavit has admitted that some candidates had applied for more than one Grade as we have already noted above. It is also apparent from the fact that the qualifications for the three Grades are different as noted in preceding paragraph. Four tests have been mentioned in the letter of DD News to BECIL, as reproduced in paragraph 7 of this order. Thus it emerges that (a) the weightage for interview was only 25 per cent when the tests commenced, as it was mentioned that all the tests would carry equal weightage and (b) the tests for each Grade were separate with separate qualifications. It is now well established that the initial conditions in the tests for selections to the posts under the Government should not be changed without explainable reasons. In P. Mohanan Pillai Vs. State of Kerala and Others, (2007) 9 SCC 497 the Honourable SupremeCourt observed thus:11. It is now well settled that ordinarily rules which were prevailing at the time, when the vacancies arose would be adhered to. The qualification must be fixed at that time. The eligibility criteria as also the procedures as were prevailing on the date of vacancy should ordinarily be followed .The Respondents changed the weightage fixed for the interview from 25 per cent to 33 per cent on the eve of the interview, when the merit of the candidates on the basis of the three preceding tests was known. Not only this the number of candidates to be called for inteview was also increased from 30 to 35 for Grade III. Ms. Yashvi Tirath, for example, was 33rd in the merit before interview. She was awarded 90 marks in the interview. This is a glaring example of arbitrariness obviously to favour her. It has also not been explained by the Respondents as to how Ms. Anita Kalra Kalha could be recommended for Grade II, when she had not applied for it and had not appeared in the audition test for the same. The marking in the interview also seems to be quite arbitrary as some of the candidates seen to be very high in the merit list before the interview have completely floundered on the rocks of interview. The selected candidates have marks in the range of 85 to 90 in the interview, whereas the candidates who were rejected are trailing far behind though they had done well in other tests.15. There was no satisfactory explanation from the Respondents about the irregularities, which have taken place in conducting the test. It would be of no avail to contend that the Applicant could not challenge the interview as irregular after having participated in it because the irregularities become manifest only after a thorough analysis of the results as has been done by the Applicant.16. In Indra Prakash Gupta Vs. State of Jammu & Kashmir and others, 2004 (5) SCALE 90, the Honourable Supreme Court held thus:35. It is true that for allocation of marks for viva voce test, no hard and fast rule of universal application which would meet the requirements of all cases can be laid down. However, when allocation of such marks is made with an intention which is capable of being abused or misused in its exercise, it is liable to be struck down as ultra vires Article 14 of the Constitution of India.All the curcumstances in the instant OA point towards misuse of marks in the interview, especially in view of the fact that the weightage of marks in interview was raised only two days prior to the interview and after the merit list for other tests was available and also because of the fact that the number of persons to be called for interview has also been increased after the above mentioned merit list in other three tests was available. It has also been seen, as discussed in the preceding paragraphs that the selected candidates have secured 85 to 90 marks in the interview, which is very high and in conjunction with other cirucmstnaces, as discussed above, give rise to the impression that there has been an abuse of the process.17. On the basis of the above consideration we are of the opinion that the process of selection for the posts in question suffers from arbitrariness and irregularities have been committed in the process, which has vitiated the whole process. The OA is allowed. The selection for the posts of senior Anchor- cum- Correspondent Grade I, Anchor- cum- Correspondent Grade II and Junior Anchor- cum- Correspondent Grade III initiated vide letter dated 29.08.2008 culminating in recommendation dated 17.01.2009 is quashed and set aside. Appointments made for the aforesaid posts also on the basis of recommendation dated 17.01.2009 are also set aside. No costs.18. A copy of this order may be placed in each of the OAs.( L.K.Joshi ) ( V.K. Bali)Vice Chairman (A) Chairman

Thursday, May 27, 2010

अतुल पटेरिया ; as cracked by AAJ SAMAAJ the doubt of match fixing during IPL-2 now came true as nightmares




It was clearly declaired by AAJ SAMAAJ on its issue of 08May'2009 that pudding of Match Fixing was already served in IPL2 and now its ready with mega servings in mega event IPL3.
In that issue it was clearly cracked out about the working of Satta & Batting Syndicate, its operational areas, its hide outs and its planning of how the game of Satta was planned.
After this sensational and thrilled story, the Sport Minister of India Mr MS Gill came out with whistle blowing on this thrilling matter with his serious concerns.

अतुल पटेरिया ; lalit Modi-IPL issue busted year before by Aaj Samaj : with heading ''Khel Khatam''

Atul Pateriya/Aaj Samaj has busted this news almost a year back that Lalit Modi will soon thrown out from the Cricket by the fore said ANTY lobby and now it came true. In national Hindi daily news paper AAJ SAMAAJ published from New Delhi, on its 08Decembers'09 issue came with the fact that soon Lalit Modi would be out from his so called empire by the anti lobby.IT WAS ONLY AND VERY FIRST NEWS BROADCASTER 'AAJ SAMAAJ' WHO REVEALED THIS SHOCKING AND SENSATIONAL NEWS WHICH LATER RUNS OUT THE NATION IN MULTI CRORE SCAM SMELL AND ALSO TOUCHED DOWN THE PARLIAMENT IN ITS SHOCKING WAVES.Later this sensational issue and story has been picked by English news channel CNN-IBN after four days, on 13-12-2009, and after this that news was a hot cake for all news channels. So many faces are came to deny that nothing went wrong with Modi but as revealed by AAj Samaaj, finally Lalit Modi had to take off from his castle. THIS TORNADO WAS TAKING ITS SHAPE ON YEAR BACK AS SAID AND DECLARED BY AAJ SAMAAJ. (SOFT COPY OF THAT ISSUE IS ATTACHED AS READY REFERRAL)
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Tuesday, May 4, 2010

हम खुद ही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में रॉ का स्टेशन है..

इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में बतौर सैकेंड सेक्रेटरी तैनात रहीं माधुरी गुप्ता पर भले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं लेकिन अभी यह केवल आरोप ही हैं।
पाकिस्तान उच्चायोग में पदस्थ होने से पहले माधुरी नई दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेसर्य में काम कर रही थीं। जसा कि कहा गया है कि वह पाकिस्तान (भारतीय उच्चायोग) जाने के लिए बेहद उतावली थीं। और अंतत: वह वहां पहुंच गईं। उन्हें पिछले दिनों बहाने से स्वदेश बुलाया गया और गुप्त सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि माधुरी संदेह के घेरे में (अंडर स्कैनर) थीं और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। घटनाक्रम को पांच माह पीछे जाकर देखें तो थ्योरी में काफी पेंच नजर आ रहे हैं, जिनमें दो बेहद दिलचस्प हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक बताया कि माधुरी इस्लामाबाद में मुदस्सर राणा नाम के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) एजेंट के जरिये गुप्त भारतीय सूचनाएं लीक कर रही थीं। कहा गया कि 53 वर्षीय माधुरी को राणा ने प्यार और पैसे (हनी ट्रैप) के लोभ में फंसाकर इस्तेमाल किया। माधुरी के पाकिस्तान और भारत स्थित बैंक खातों में बड़ी रकम होने की बात भी कही गई (हालांकि अभी पुष्ट तौर पर आंकड़े सामने नहीं आए हैं)। जसा कि कहा गया कि पिछले कुछ महीनों से माधुरी संदेह के दायरे में आ चुकी थीं, लिहाजा उन पर भारतीय इंटेलिजेंस की नज़र थी और सबूत मिलते ही उन्हें वापस बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया (सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया के जरिये, जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने खंडन भी नहीं किया) कि पाकिस्तान स्थित भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉज् (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के स्टेशन हेड आर.के. शर्मा ने पांच माह पूर्व माधुरी पर संदेह व्यक्त किया था। अब कहा जा रहा है कि खुद शर्मा भी संदेह के घेरे में हैं।
पहला पेंच, क्या आधिकारिक तौर पर भारत यह स्वीकार करता है कि उसकी गुप्तचर एजेंसी (रॉ) का इस्लामाबाद में स्टेशन है। और गुप्तचर एजेंसी के स्टेशन हेड का नाम भी सार्वजनिक किया जा सकता है?
दूसरा पेंच, माधुरी की दिल्ली में गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पुलिस के हवाले से कहा गया कि माधुरी ने खुद पर लगे आरोप और अपना जुर्म कबूल लिया है। यही नहीं उसने यह भी कहा कि वह विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों के बर्ताव से खफ़ा थी और उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा (आईएसआई के लिए जासूसी) किया। लेकिन अदालत में पेश करते ही माधुरी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। दोनों ही बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। पहला बयान, पुलिस के हवाले से मीडिया के जरिये आया था, माधुरी ने ऐसा कहा था या नहीं, प्रमाण अनुपलब्ध हैं। दूसरा बयान चूंकि उन्होंने खुद अदालत के सामने दिया, लिहाजा इसे ही उनका प्रथम बयान माना जा सकता है। मतलब यह कि उन्होंने आरोपों को ग़लत ठहराया है। पुलिस के पास भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, लिहाजा उसे दो बार ज्यूडिशियल कस्टडी मांगनी पड़ी।
बहलहाल, इस मामले में अभी किसी भी निष्कर्स पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। कुछ सेवानिवृत्त राजनयिकों से चर्चा करने पर पहला संकेत यह मिला कि इंटेलिजेंस(अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी)अपने-आप में बेहद पेंचीदा और जटिल क्षेत्र है और इसमें सब कुछ जायज है। यानी डबल-एजेंट थ्योरी से भी इंकार नहीं किया जा सकता। डेविड कॉलमैन हेडली का ताजा मामला सामने है कि किस तरह यह अमेरिकी खुफ़िया (सीआईए) एजेंट अल-क़ायदा और आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। मामले तब सीआईए के हाथ से निकल गया जब इस डबल एजेंट ने उसे ही डबल-क्रॉस करते हुए मुंबई में (26/11) षड्यंत्र रच डाला। बावजूद इसके सीआईए ने उसे सुरक्षित निकास (सेफ एकिजट) देते हुए सुरक्षित जगह (अमेरिकी जेल) मुहैया करा दी।
माधुरी मामले में भी जानकार फिलहाल कुछ भी निष्कर्स देने से परहेज कर रहे हैं। यदि मान भी लिया जाए कि माधुरी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो जानकारों (हमारे संपर्कसूत्र कुछ सेवा निवृत्त राजनयिक) का कहना है कि इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय से लेकर भारतीय इंटेलिजेंस (रॉ) की कार्यप्रणाली भी उजागर हो जाती है। यानी आप खुद यह बता रहे हैं कि कैसे एक महिला आईएफएस पाकिस्तान जाने की जद करती है और आप बिना परहेज किए उसे भेज भी देते हैं। फिर, कैसे उस पर वहां तैनात आपका ही इंटेलिजेंस हेड संदेह व्यक्त करता है, जिसे बाद में खुद आप ही अंडर स्कैनर बताते हैं। और आप इस बात के सार्वजनिक होने पर कोई आपत्ति नहीं जताते कि वहां (पाकिस्तान में) आपका इंटेलिजेंस(रॉ)स्टेशन है और उसका हैड फ़लां-फ़लां है। पांच महीने तक आप संदेह के घेरे में काम कर रही अपने ही उच्चायोग की एक सैकेंड रैंक अधिकारी को फ्री हैंड दिए रहते हैं। फिर उसे धोखे से वापस बुलाकर सीधे गिरफ्तार करा देते हैं। अदालत में पेश करने से पहले ही पुलिस इंटेरोगेट कर लेती है और मीडिया को बता देते हैं कि उसने गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि अधिकारियों से बदला लेने के लिए ऐसा किया। फिर अदालत में उक्त बयान पूरी तरह पलट जाता है और वह खुद को निर्दोष करार देती है। और आप अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते जबकि आप कह रहे हैं कि आपने पांच महीने तक उसे अंडर स्कैनर रखा? यानी या तो मीडिया तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है या फिर आप (विदेश मंत्रालय) कुछ स्पष्ट करना ही नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि यह इंटेलिजेंस का मामला है, जहां सब कुछ जायज है। कौन जाने कि आईएसआई और रॉ के बीच क्या शातिराना खेल चल रहा है। अदालत का फ़ैसला ही रहस्य से पर्दा उठा पाएगा?

Sunday, April 25, 2010

मोदी-थरूर और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल

10-11 अप्रैल को सोशल नेटवर्किंग साइट ‘ट्विटरज् पर आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के लिखे एक छोटे से ‘ट्वीट'ने भारतीय मीडिया के इतिहास के संभवत: सबसे बड़े ‘मीडिया ट्रायल' की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 12 से 18 अप्रैल तक, सात दिन भारतीय मीडिया ने विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का सुनंदा पुष्कर थ्योरी पर जमकर ‘ट्रायल' किया। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने 13 अप्रैल को ही थरूर के इस्तीफे की मांग कर दी थी, लेकिन थरूर से इस्तीफा लेने में सरकार और कांग्रेस को छह दिन लग गए। कांग्रेस आलाकमान ने फैसला प्रधानमंत्री पर टाल दिया, जो कि 14,15 को वाशिंगटन में थे, लेकिन उनके लौटने तक मीडिया ट्रायल में उलङो थरूर के भाग्य का फैसला लगभग हो चुका था। सुनंदा-थरूर थ्योरी पर मीडिया में हर घंटे ‘सबूतों का पोस्टमार्टम'चल रहा था। ..और छह दिनों के अंदर ‘मामले की पूरी छानबीन' कर मीडिया ने अपना ‘फैसला' सुना दिया था कि- थरूर का जाना तय। प्रधानमंत्री ने सातवें दिन यानि 18 अप्रैल की रात मीडिया के ‘फैसले' पर मुहर लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ज्यों का त्यों बना रहा कि क्या थरूर वाकई दोषी थे? क्या उन पर दोष सिद्ध होने के प्रमाण प्रधानमंत्री के सामने थे? यदि थे, तो सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? यदि थे तो किए जाने चाहिए थे, आखिरकार यह एक निर्वाचित युवा नेता और केंद्रीय मंत्री के चरित्र पर उठाए गए सवालों के साथ-साथ सरकार की जनता के प्रति पारदर्शिता का विषय भी था। सवाल मीडिया की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। इस बात पर संशय बना रहेगा कि उक्त संपूर्ण मसले पर क्या मीडिया को इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया? और यह भी कि मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य प्रस्तुत किए उनमें से 99 फीसदी ‘‘सूत्रों के हवाले'' से थे। ‘सूत्रों' ने जो भी बताया, मीडिया ने प्रस्तुत किया। इस मामले में सूत्रों के ‘सूत्रधारों' की भी भूमिका स्पष्ट रूप से निहित थी। क्या मीडिया ने इस भूमिका को ‘एडिट' किया। सूत्रों से मिल रहे तथ्यों को उनके सूत्रधारों की पृष्ठभूमि पर परखा गया? संभवत: कहीं न कहीं कमी बनी रही। नहीं तो थरूर का पक्ष भी तर्क और साक्ष्यों पर परखा जा सकता था। इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। क्या यह मीडिया की गैरजरूरी मजबूरी नहीं कि जब वह ट्रायल करने पर उतरता है तो ‘अपनी थ्योरी' को सच साबित होते देखने पर आमादा हो जाता है?
मीडिया मॉनीट¨रग संस्था सीएमएस मीडिया लैब ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की गई अपनी एक स्टडी में बताया कि अंग्रेजी चैनल एनडीटीवी 24*7 ने इस विवाद की खबरों पर एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 668 मिनट खर्च किए जबकि अंग्रेजी के ही अन्य चैनल सीएनएन आईबीएन ने 617 मिनट और 30 सेकेंड का समय खर्च किया। इनके अलावा पूरा भारतीय मीडिया थरूर-मोदी पर लगातार खबरें देता रहा। 12 अप्रैल से लेकर आज तक यह विषय मीडिया ट्रायल के घेरे में है। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ का खंडन हो रहा है तो कुछ रहस्य को गहराती जाती हैं।
थरूर के बाद ललित मोदी का भी जमकर मीडिया ट्रायल हुआ। मीडिया के जरिए तमाम आरोप मोदी पर जड़े गए हैं। ताज्जुब करने वाली बात है कि आरोप लगाने वाले लोग न के बराबर हैं, परिदृश्य से नदारद हैं, लेकिन आरोपों की कमी नहीं है। आरोप सूत्रों के हवाले से लग रहे हैं? सूत्रधार कौन है? पता नहीं। मीडिया को पता है, लेकिन बता नहीं सकता। आख़िर सूत्रों के साथ विश्वसनीयता बनाए रखना भी तो एक उसूल है।
मोदी चालाक हैं। वह भांप गए। उन्होंने मीडिया ट्रायल को बारीकी से परखकर बहुत बढ़िया दांव चला है। उन्होंने 26 को होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक में आने का एलान करते हुए आज कहा कि- ‘‘मैं अध्यक्ष और आयुक्त के रूप में संचालन परिष की बैठक में हिस्सा लूंगा और इसकी अध्यक्षता करूंगा। मैंने संचालन परिष का एजेंडा जारी कर यिा है।'यही नहीं इसके तुरंत बा मोदी ने एकल एजेंडा भी मीडिया में जारी कर कहा कि परिष के सस्यों को उन्हें अपनी शिकायतें लिखित में और स्तोजी सबूत के साथ ेनी होंगी। मोदी ने कहा, ‘संचालन परिष के अध्यक्ष, परिष के किसी अन्य सस्य या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ परिष के सस्यों की किसी भी लिखित शिकायत पर चर्चा एजेंडा में शामिल है।' उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा, ‘संचालन परिष के सस्यों से आग्रह किया गया है कि '26 अप्रैल की सुबह होनेोली बैठक में इस तरह की सभी शिकायतों को अध्यक्ष और आयुक्त के पास जमा करायें। इन शिकायतों के साथ 'संबंधित दस्तावेज भी' ताकि उनका जाब यिा जा सके।
मोदी को पता है कि उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोप ‘सूत्रों के हवाले से' हैं। इसलिए उन्होंने सीधे इसी जगह चोट की है। अब उनके विरोधियों के पास खुलकर सामने आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। उन्होंने न केवल विरोधियों को सामने आने का सीधा न्योता दिया है बल्कि अपने खिलाफ शिकायतों को संबंधित दस्तावेज के साथ मांगकर उन्होंने मीडिया ट्रायल को भी सीधी चुनौती दे डाली है। अब न केवल मीडिया बल्कि उनके विरोधी संचालन परिष सस्यों के लिये भी दस्तावेजी सबूत पेश करना मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास ही हो सकते हैं।
अब मोदी विरोधियों के पास ए क ही रास्ता है किसी भी सूरत में मोदी को इस बैठक में हिस्सा लेने रोकें। और उनके पास समय है केवल 12 घंटे का।

Tuesday, April 20, 2010

हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसकी कमान मूर्खो के हाथ में है

थरूर-मोदी के पचड़े में उलङो मीडिया ने देश को ऐसा उलझाया कि बंगलुरु में आतंकवादियों से मिली सामयिक चुनौती की गंभीरता पर चर्चा करना किसी ने उचित नहीं समझा। न तो संसद में बात हुई और न ही मीडिया ने मुद्दा उठाया कि- यदि हाल में आईपीएल मैच के दौरान बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के चारों ओर बिछाया गया 50 किलो विस्फोटक यदि सैट टाइमर के मुताबिक फट जाता तो कम से कम 20 हजार और अधिक से अधिक 50 हजार निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होता? आईपीएल आयोजक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक पुलिस, तमाम खुफिया एजेंसियां और एनएसए.. कौन?
यह तो गनीमत थी कि स्टेडियम के चारों ओर बिछाए गए बमों का टाइमर फेल हो गया और समय से पहले हुए एक विस्फोट के बाद सभी बम निष्क्रिय कर दिए गए। लेकिन तथ्य चौंकाने वाले हैं कि जब मैच हो रहा था, स्टेडियम के चारों ओर बमों का जखीरा मौजूद था, जिसे दूसरे दिन तलाशा जा सका। इससे बड़ी लापरवाही का उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले कि मैच से पहले स्टेडिमय के गेट पर एक बम विस्फोट हो जाता है और बावजूद इसके वहां मैच संपन्न कराया गया जबकि स्टेडियम परिसर के बाहर बमों के मिलने का सिलसिला अगले 24 घंटों तक चलता रहा। धन्य है!
आतंकवादी खुलकर चुनौती दे चुके थे कि आईपीएल और कॉमनवैल्थ उनके निशाने पर होंगे, लेकिन बंगलुरु की इस ताजी घटना ने साबित कर दिया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसकी कमान मूर्खो के हाथ में है। बार-बार गलती, बार-बार चूक करने वाले मूर्ख। भगवान मालिक है।

केंद्र सरकार और कांग्रेस आलाकमान बैकफुट पर

शशि थरूर बनाम ललित मोदी के रूप में शुरू हुए इस संपूर्ण घटनाक्रम में बतौर विदेश राज्य मंत्री थरूर को बलि का बकरा बना देना गले नहीं उतरता। यह प्रकरण सीधे तौर पर राजनीतिक नूराकुश्ती प्रतीत होता है। न तो केंद्र सरकार को और न ही कांग्रेस या भाजपा अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल को पिछले तीन साल से आईपीएल के कारोबार से कोई सरोकार था।
क्या सरकार, वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग, तमाम जिम्मेदार संस्थाएं अब तक मोदी के ट्वीट का इंतजार कर रही थीं कि खुद आईपीएल जब तक यह न बताए कि फ्रैंचाइ निवेश अथवा अन्य वित्तीय मामलों में गड़बड़ घोटाला है तब तक एक्शन में नहीं आएंगे।
कई सवाल अब भी बरकरार हैं। क्या थरूर के ऊपर लगे आरोप तर्कपूर्ण कहे जा सकते थे? और यह भी कि क्या उन पर लगे आरोप साबित हुए? यदि नहीं तो किस आधार पर कांग्रेस आलाकमान और प्रधानमंत्री ने थरूर को विदेश राज्य मंत्री जसे पद से हटा दिया? कांग्रेस थिंक टैंक से इस तरह की जल्दबाजी की वाक़ई उम्मीद नहीं थी। उसे इस मामले (थरूर के) में भाजपा के साथ नूराकुश्ती में उलझने की आवश्यक्ता नहीं थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि थरूर ने बतौर केंद्रीय मंत्री अपने पद का दुरुपयोग किया। उसका आरोप था कि थरूर ने अपनी महिला मित्र को आईपीएल फ्रैंचाइजी में गैरवाजिब लाभ दिलाया। मंत्री पद से हटाकर कांग्रेस और सरकार ने थरूर को अपरोक्ष अपराधी घोषित कर दिया। जबकि थरूर लगातार कहते रहे कि पहले इन आरोपों की जांच कराई जाए। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री से यही मांग की।
राजनीतिक प्रपंचों और कूटनीति से परे यदि थरूर के पक्ष पर ग़ौर किया जाता तो स्पष्ट था कि उन पर लगे आरोपों से यह साबित नहीं हो सकता था कि उन्होंने कोच्चि फ्रैंचाइजी मामले में किसी भी रूप में अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया। उनकी महिला मित्र सुनंदा पुष्कर को कोच्चि फ्रैंचाइजी(रांदेवू) ने जिस भी रूप में इक्विटी दी, यह उस फ्रैंचाइाी का निजी मामला था। इससे यह साबित नहीं होता कि थरूर ने इसके लिए दबाव बनाया। और यह भी साबित नहीं हो सकता कि बतौर विदेश राज्य मंत्री वह किसी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में थे। पद का दुरुपयोग तो उस स्थिति में होता जब वह इसका दुरपयोग करने की स्थिति में होते, जसे कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। लेकिन थरूर के मामले में यह तथ्य अहम था कि बतौर विदेश राज्य मंत्री वह आईपीएल अथवा कोच्चि फ्रैंचाइजी पर किसी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में नहीं थे। आईपीएल का विदेश मंत्रालय से सीधे तौर पर कोई गंभीर वास्ता भी नहीं होता है। तो फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे प्रधानमंत्री/कांग्रेस आलाकमान ने थरूर को दोषी करार देकर क्या संदेश देने की कोशिश की? क्या इसे भाजपा से भयभीत होने के रूप में देखा जाए? अथवा, नैतिक जिम्मेदारी के रूप में उठाया गया कदम माना जाए? दोनों ही तथ्य यह स्थापित करते हैं कि थरूर अंदरूनी और बाहरी राजनीति का शिकार बन बैठे।
निष्कर्स यह कि आईपीएल की पिच पर कांग्रेस और सरकार दोनों बैकफुट पर जा खड़े हुए। थरूर का नाम आते ही सरकार ने तमाम जांच एजेंसियों को काम पर लगा दिया। बेहद चौंका देने वाला तथ्य कि आईबी और रॉ जसी गुप्तचर संस्थाएं भी जांच में लगा दी गईं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थरूर पर लगे आरोपों की जांच देख रहे थे और नतीजा यह रहा कि थरूर की छुट्टी कर दी गई, बिना यह सामने लाए कि उन पर लगे आरोप साबित हुए अथवा नहीं।
एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सरकार और उसके तमाम जिम्मेदार विभाग इस मामले (भाजपा के थरूर पर आरोप लगाने) के बाद आईपीएल की कार्यप्रणाली और उसके वित्तीय लेनदेन को जांचने-परखने के लिए जिस तरह हरकत में आए, पिछले तीन साल से क्या वह गहरी नींद में थे?
अब मोदी को हटाने का दबाव बन रहा है। ज़ाहिर है सरकार से बैर लेकर आईपीएल को नहीं चलाया जा सकता। मोदी को हटाकर हिसाब बराबर करने की कोशिश हो रही है। मोदी को हटाए जाने से पहले भी इस बात पर ग़ौर किया जाना चाहिए कि मोदी पर आरोप क्या हैं और क्या आरोप सिद्ध हुए हैं? यदि ऐसा नहीं होता तो स्पष्ट हो जाएगा कि थरूर और मोदी की बलि देकर आईपीएल के रहस्य पर पर्दा डालने की कोशिश सफल हुई।

Wednesday, April 14, 2010

भारत में लड़कों की कमी नहीं.. साइना नेहवाल

हमारी टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा तो शादी करके पाकिस्तान चल दी हैं लेकिन भारत की उभरती तेज-तर्रार बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल का कहना है कि वह देशवासियों की भावनाओं से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं और भविष्य में कम से कम किसी पाकिस्तानी से तो शादी नहीं करेंगी। भारत की इस नई स्पोर्ट्स आइकन ने हमें विशेष साक्षात्कार में खेल और निजी पहलुओं पर बेबाक राय रखी। साक्षात्कार के प्रमुख अंश.. भारतीय बैडमिंटन के भूत, वर्तमान और भविष्य को किस तरह देखती हैं? भूत में प्रकाश पादुकोण सर और गोपीचंद सर ने जो शुरुआत की उसे आज मैं आगे बढ़ा रही हूं। भारत में इस खेल को अब पहचान मिल रही है। मुङो उम्मीद है कि भविष्य में यह खेल यहां अपना स्थान बना लेगा। खेलों के मामले में भारत को फिलहाल किस मुकाम पर देखती हैं? हम बहुत ही पीछे हैं। आप चीन को देखिए, जनसंख्या और संसाधनों के लिहाज से हमारे समकक्ष ही है, लेकिन हम खेलों के लिहाज से उनसे सदियों पीछे हैं। फिलहाल भारत को स्पोर्टिग नेशन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमें लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत में क्रिकेट के विषय में क्या कहेंगी? कोई शक नहीं कि यह क्रिकेट क्रेजी देश है। आप कहते भी हैं कि यह यहां धर्म जसा है। लेकिन केवल क्रिकेट की सफलता या लोकप्रियता को देखकर आप यह नहीं कर सकते कि हमारे यहां खेलों का माहौल है और हम स्पोर्टिंग नेशन हैं। दूसरे खेलों की अपेक्षा यहां क्रिकेट क्यों लोकप्रिय है? क्या सोचती हैं? मेरा मानना है कि 1983 के क्रिकेट विश्वकप की जीत के बाद से क्रिकेट ने यहां लोकप्रियता की जो नींव रखी, उस पर मंजिलें बनती चली गईं। इसका श्रेय न केवल कपिल देव या सचिन तेंदुलकर जसे क्रिकेटर्स के प्रदर्शन को जाता है बल्कि बीसीसीआई के कुशल नियोजन और प्रबंधन को भी जाता है। दूसरे खेलों में यही होता आया है कि यदि खिलाड़ी अपने बूते बड़ी उपलब्धि हासिल भी करते हैं तो नियोजन और प्रबंधन की कमी के चलते न तो उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिल पाता है और न ही उनके खेल को। क्रिकेट को छोड़ दें तो किसी खेल और खिलाड़ी की सफलता के पैमाने को किस तरह आंकेंगी? सबसे पहले तो अच्छा और निरंतर अच्छा प्रदर्शन बहुत जरूरी है। वो चाहे बैडिमिंटन में हो या टेनिस में या फिर बॉक्िंसग में, लगातार बड़ी उपलब्धियां हासिल करते जाना जरूरी है। लोकप्रियता भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बिना लोकप्रियता के न तो खेल और न ही खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। बिना समर्थन के आप बड़ी उपलब्धियां लगातार हासिल नहीं कर सकते। यदि प्र्दशन और लोकप्रियता आपके पास हैं तो एंडोर्समेंट भी होगा और बाकी सबकुछ भी होगा। आपको क्या लगता है, भारत में पब्लिक डिमांड में बने रहने के लिए क्या-क्या जरूरी है? सब मीडिया की महिमा है। मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। या तो आप कुछ बड़ा करते रहिए या फिर कंट्रोवर्सी में बने रहिए, लोकप्रिय बने रहेंगे। यहां क्रिकेट की सफलता के पीछे भी मीडिया और कंट्रोवर्सी, यह दोनों फैक्टर काम करते आ रहे हैं। नहीं तो हालात यह हैं कि आप भारत के लिए ओलंपिक मैडल भी जीत लो तो लोकप्रियता आपके लिए चार दिन की चांदनी जसी ही होगी। उसके बाद कोई आपको पूछेगा तक नहीं। बीजिंग ओलंपिक के पदक विजेताओं का हाल देख लीजिए। अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन आज उनकी चर्चा कौन करता है। सुशील कुमार ने कांस्य जीता लेकिन मुङो नहीं लगता कि भारत में उन्हें कोई पहचान मिल पाई हो। विजेंदर सिंह खुद के प्रयासों से कभी-कभी चर्चा में बने रहते हैं। कुलमिलाकर मेरा भ्रम टूट चुका है। मैं बीजिंग ओलंपिक से पहले तक यह सोचती थी कि यदि हममें से किसी खिलाड़ी ने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत लिया तो वह सचिन तेंदुलकर की तरह लोकप्रिय हो जाएगा, लेकिन अब स्थिति साफ है। यहां लोकप्रियता के पैमाने कुछ और ही हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी को लेकर चल रही ताजा कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहेंगी? यदि शोएब पाकिस्तानी न होते तो शायद वह (सानिया) इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। भविष्य में यदि आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी की सामना करना पड़ जाए तो? मुङो नहीं लगता कि मैं कभी इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ूंगी। शादी और अफेयर फिलहाल दूर की बात हैं, लेकिन भविष्य में इतना तो असंभव है कि मैं कभी किसी पाकिस्तानी लड़के से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचूं भी। सानिया का प्रकरण ही हम लोगों के लिए काफी है। मेरा मानना है कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूं इसलिए अपने देश के लोगों की भावनाओं को भी समझती हूं। और जहां तक शादी की बात है तो मुङो लगता है कि भारत में एक से बढ़कर एक लड़के मुङो मिल जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान या दुबई या कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ..तो आप देश के बच्चों और युवाओं को यही संदेश देंगी? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि आप खेल को करियर के रूप में आजमा सकते हैं। आगे आंए देश के लिए खेलें। देश के गौरव को बढ़ाने का सपना देखें और देश के लिए जीतकर उसे पूरा करें। मैं भारत के लिए जीतती हूं, यह मेरे लिए सबसे संतोषप्रद है। मैं भारत के लिए खेलती हूं और मुङो भारतीय होने पर गर्व है। आप सभी की सोच भी यही होनी चाहिए। भारत में क्रिकेट के बाद बैडमिंटन वह खेल है जो गली-मोहल्लों और आंगनों में नेट लगाकर या बिना नेट के बड़े चाव से खेला जाता है। फिर भी पीछे क्यों बना हुआ है? मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने आंगन की जगह सीधे कोचिंग सेंटर में इस खेल की शुरुआत की, लेकिन यह सच है कि भारत में यह खेल घर-घर के बच्चे खेलते हैं। गलियों में आप छोटे बच्चों को हाथ में रैकेट लिए देख सकते हैं। जरूरत है सही कोचिंग की और उचित मार्गदर्शन की। पेरेंट्स बच्चों को यह उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार और खेल संघों की भूमिका को किस तरह आंकती हैं? वे चाहते तो हैं कि हमारे यहां खेलों का विकास हो लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं होता। आपको चीन से सीखना चाहिए। उसने ठान लिया कि उसे ओलंपिक में अव्वल रहना है तो उसने इसे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खुद खिलाड़ी तैयार किए और वो भी विजेता खिलाड़ी। खेलों के विकास के लिए क्या सुझाव दे सकती हैं? हमारे यहां जो हालात हैं उसे देखकर तो यही कहूंगी कि बच्चे खुद खेलना सीखें। खेलों में रुचि लेना शुरू करें। पेरेंट्स को भी आगे आना होगा। इस परंपरागत अवधारणा को छोड़ दें कि पढ़ाई करके इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही जीवन की उपलब्धि है। खेलों में आगे बढ़कर भी आप शोहरत, दौलत और बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दरअसल, हम हिंदुस्तानी रिस्क लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ और रोजगार से लगा दो। इसके अलावा हमें जीवन में शायद कोई अन्य विकल्प दिखता ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में, और दुनिया ही क्यों भारत में भी अरबपति खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने नए और खूबसूरत लुक्स के बारे में कुछ बताइये। इसके लिए कुछ खास कर रही हैं? सही कहा आपने, मैं आजकल अपने लुक्स पर भी ध्यान दे रही हूं। फिगर पर भी। अब तक मैं ध्यान नहीं देती थी। फिटनेस को लेकर मैं काफी सजग हो चुकी हूं। हरियाणा के बारे में क्या राय है? हालांकि लोग मुङो हैदराबादी बाला कहते हैं, लेकिन हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और मुङो जाट होने पर बेहद गर्व है।
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सरकार और नक्सलीयों के बीच चल रहा है..शह और मात का खेल!
(छत्तीसगढ़ से लौटकर)
सरकार (केंद्र/राज्य) के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रेड कॉरिडोर (लालगढ़) के जंगलों में बसने वाले उन लाखों-करोड़ों निर्दोष आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की जोकि न बेहद पिछड़े हुए हैं बल्कि नक्सल-वाद के बहकावे में फंसते जा रहे हैं। यदि आदिवासी बीच में न होते तो संभव था कि सरकार आर-पार की लड़ाई लड़ने में में देर न लगाती। सेनाएं लालगढ़ के जंगलों में घुसकर यह युद्ध बहुत पहले ही जीत चुकी होतीं। लेकिन मुश्किल तो यही है कि दुश्मन सीधे तौर पर सामने नहीं है। निर्दोष आदिवासी और नक्सली, यह दो विपरीत तथ्य इस तरह आत्मसात हो चुके हैं कि युद्ध का मतलब होगा ‘घुन के साथ गेंहू का पिसना'। बड़ी तादाद में निर्दोष आदिवासियों के संहार का भय बना रहेगा। और इसी बात का लाभ नक्सल रणनीतिकार बखूबी उठा रहे हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में आदिवासियों को बरगलाकर गुरिल्ला वॉर में माहिर कर दिया है। वनाच्छादित लालगढ के हजारों गांवों में बसने वाले लाखों आदिवासी ‘दिन में किसान और रात में सैनिक' वाली भूमिका में आते जा रहे हैं। हाल ही में बस्तर के दंतेवाड़ा में यही हुआ। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के लिए पिछले एक माह से आस-पास के गांवों में लगभग एक हजार नक्सली पूरे साजोसामान के साथ डेरा डाले हुए थे, लेकिन उन्हें गांव वालों का इतना समर्थन था कि न तो स्थानीय पुलिस को, न ही सुरक्षाबलों को और न ही इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लग पाई।
स्पष्ट है कि सलवा-जुडूम जसे आंदोलन चलाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों का अबतक मिला थोड़ा बहुत समर्थन भी खो दिया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह राज्य सरकार की ताजा औद्योगित नीति भी बताई जा सकती है। इस नीति को नक्सलीयों ने आदिवासी-विरोधी बताते हुए आदिवासियों को अपने खेमे में करने का काम तेज कर रखा है।
दस नवंबर 2009 को जारी अधिसूचना में ‘औद्योगित नीति 2009-२०१४' एक नवंबर 2009 से 31 अक्टूबर २०१४ की अवधि के लिए लागू की गई। इस औद्योगिक नीति का मुख्य ध्येय ‘राज्य के खनिज व वन्य संसाधनों का औद्योगिक उपभोग' और इसके लिए राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देना बताया गया है। ‘औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों' की सूची में नक्सल-गढ़ के तमाम इलाके (बस्तर- दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कांकेर और बस्तर के सभी विकासखंड, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, कोरबा के सभी विकासखंड और रायपुर, बिलासपुर के 14 विकासखंडं) शामिल हैं।
नक्सली नेता आदिवासियों को इस औद्योगिक नीति का हवाला देते हुए बरगला रहे हैं कि खनिज और वन संपदा का दोहन करने के लिए सरकार उनकी जमीन और जंगलों पर कब्जा कर लेगी और बड़ी-बड़ी कंपनियां उन्हें अपना गुलाम बना लेंगी। सरकार और नक्सली रणनीतिकारों में ‘माइंड-गेम' चल रहा है। सरकार का पूरा ध्यान आदिवासियों को नक्सली खेमे में जाने से रोकने पर है। उधर, नक्सली भी आदिवासियों को अपने साथ मिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।
अब तो सरकार तमाम समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर आदिवासियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील कर रही है। इन विज्ञापनों में बताया जा रहा है कि किस तरह नक्सलवादियों के शिकंजे में पड़कर आदिवासी पिछड़ते जा रहे हैं। सरकार न केवल विज्ञापनों के माध्यम से बल्कि फिल्मों के माध्यम से भी अशिक्षित आदिवासियों को नक्सलीयों के खेमे में जाने से रोकने की कोशिश में लगी हुई है। गांव-गांव जाकर सरकारी कर्मचारी आदिवासियों को वीडियो पर देशप्रेम पर आधारित फिल्में और विशेष वृत्तचित्र दिखा रहे हैं। वहीं, नक्सली भी पीछे नहीं हैं। नक्सली आदिवासियों को ऐसी हिंदी फिल्में दिखा रहें हैं, जिनमें सरकारी तंत्र को दमनकारी बताया जाता है, जिनमें पुलिस, प्रशासन और नेताओं को भ्रष्ट और गरीबों का शोषण करने वाला बताया जाता है और फिल्म के नायक के पास बंदूक उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सूत्रों की मानें तो 90 के दशक में बनीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कुछेक हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में वीडियो के माध्यम से नक्सलीयों द्वारा खुलकर किया जाता है। जाहिर है, इस लड़ाई को जीतने की मुख्य कड़ी ‘आदिवासी' ही हैं। वे जिसके साथ होंगे, उसका पलड़ा भारी होगा।

Tuesday, March 30, 2010

बैठे ठाले हम पाकिस्तानियों के साले बन जाएंगे...

चर्चा आम है..

अतुल पटैरिया, नई दिल्ली। भारतीय टेनिस सनसनी, भारतीय टेनिस परी, युवा भारत की पहचान और भारतीय दिलों की धड़कन.. ऐसे ही कई नामों से हमने उन्हें सम्मान दिया, प्यार दिया। शादी उनका बेहद निजी मामला है। वह किसी से भी शादी करें, कोई उन्हें रोक-टोक नहीं सकता। लेकिन निजता और लोकप्रियता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चर्चा तो होगी ही। हो भी रही है। लोगों को जसे ही यह खबर मिली कि सानिया पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह करने जा रही हैं, परंपरागत भारतीय होने के नाते लोगों को कुछ अचरज महसूस हुआ। सब कह रहे हैं.. पाकिस्तानी ही क्यों? हिंदुस्तानी भले न सही, ईरानी, अफगानी, तुर्कमेनिस्तानी.. कोई भी होता तो भी ठीक था। बैठे ठाले हम पाकिस्तानियों के साले बन जाएंगे। लेकिन क्या करें, यह बेहद निजी मामला है। कोई कर भी क्या सकता है, सिवाय बातें करने के। हर कोई बाल ठाकरे तो हो नहीं सकता ना, जो फरमान सुना दे कि.. सानिया तुम्हें वहां शादी करनी है तो यहां से नाता तोड़ो..!
बहरहाल, चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर सानिया-प्रेमी भारतीय इस बात पर खफा है कि आख़िर उसने पाकिस्तानी ही क्यों चुना? लोगों को बात पच नहीं रही है? कन्फ्यूान में हैं। अपनी चहेती सानिया को लेकर अब वह कैसे रिएक्ट करें। शादी के बाद न जाने क्या होगा। यह भारतीय टेनिस सनसनी जब टेनिस कोर्ट पर उतरेगी तो पाकिस्तानी टेनिस सनसनी न कही जाने लगे। हम 'साले' 'बाबुल' 'पीहर वाले' सच्चे दिल से उसकी जीत की दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तानी कभी कहते थे कि ‘लता मंगेशकर दे दो और कश्मीर ले लो...'। यहां तो बिना कुछ लिए ही हम उनके ‘साले साहब' बन बैठे। हाल ही में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल-3 में शामिल न किए जाने पर जो ‘अंतर्राष्ट्रीय' बवाल मचा था, शुक्र है उन्हें कुछ राहत मिलेगी। सानिया नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हैं, हम यह भी दुआ करेंगे कि सानिया अपने ‘ससुराल वालों' को ‘सही रास्ते' पर लाने में कामयाब हों और ‘मायके' को चैनोअमन दिलाएं।

Sunday, March 28, 2010

भड़कने से कुछ हासिल नहीं होगा खेल मंत्री जी

अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के इतिहास में भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी मेजबानी घोषित हो चुके आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों पर ‘घोषितज् खर्च तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर है जबकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने अपने वर्तमान सत्र से लगभग इतनी ही राशि कमाने की घोषणा की है। अंतर स्पष्ट है..।
इंडियन प्रीमियर लीग की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू 4.13 बिलियन डॉलर के साथ विश्व में किसी भी खेल प्रतियोगिता के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। (इंग्लिश प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन डॉलर है लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में आईपीएल आगे है)।
इधर, भारत सरकार ने खेलों के लिये इस साल बतौर बजटीय आंटन 3565 करोड़ रुपए घोषित किए हैं (गत वर्ष बजटीय आवंटन 3706 करोड़ रुपए था) जिसमें से 2069 करोड़ रुपए आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिये दिए गए हैं। शेष बचे 1496 करोड़ रुपए ‘सरकारीज् खेलों के विकास और संवर्धन के खाते में आते हैं। (सरकारी खेलों से आशय उन तकरीबन 75 खेलों से है जो भारतीय ओलंपिक संघ से पंजीबद्ध हैं। प्रत्येक खेल का संचालन राज्य व राष्ट्र स्तरीय लोकतांत्रिक इकाईयों के रूप में उनके खेल संघ करते हैं। क्रिकेट इनमें शामिल नहीं है)। इस तरह एक ओर जहां आईपीएल की महज दो फ्रैंचाइजी (दस साल के लिए) 3235.53 करोड़ रुपए में बिकती हैं वहीं 75 खेलों के लिए विकास और प्रबंधन के लिए सरकार कुल 3565 करोड़ रुपए आवंटित करती है। दोनों राशियों के बीत अंतर अधिक नहीं है लेकिन अंतर स्पष्ट है..।
अब खेल मंत्री जी आईपीएल पर भड़क रहे हैं तो उन्हें इस स्पष्ट अंतर को भी समझ लेना चाहिए। और सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर खेल मंत्री को आईपीएल या बीसीसीआई पर भड़कने का हक ही कहां है? क्रिकेट ‘सरकारीज् खेल नहीं है और न ही सरकारी मदद की उसे कभी दरकार रही है। हां, भविष्य में यदि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संविधान के दायरे में आकर क्रिकेट भी ‘सरकारीज् खेल बन सकता है लेकिन तब भी मुश्किल है कि आईसीसी और बीसीसीआई जसी संस्थाएं सरकारी तंत्र की उलझनों में उलङों। पिछले दिनों जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की साझीदार विश्व डोपिंग रोधी संस्था वाडा ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने नियमों में बांधने की कोशिश की तो खिलाड़ियों की मर्जी के बिना उसे मुंह की खानी पड़ी। आईसीसी भी भारतीय क्रिकेटरों और बीसीसीआई को मजबूर नहीं कर सकी। खेल मंत्री तब भी भड़के थे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अंतर स्पष्ट है..।
आप कितना भी भड़क लें, कितनी भी कोशिश कर लें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब आप कर रहे हैं आपको क्रिकेट की चिंता है। क्रिकेट के सिद्दांतों की चिंता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि आईपीएल के कारोबार के कारण क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। आप मीडिया को भी दोष दे रहे हैं कि उसने भी क्रिकेट से मुनाफा कमाने के चलते दूसरे खेलों को हाशिये पर रख छोड़ा है। आप खेलों का कारोबार न करने की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर आप यह भी कह रहे हैं कि ‘आईपीएल से चूंकि बहुत मुनाफा हो रहा है इसलिए उनसे अधिक से अधिक कर वसूलना चाहिए और इसे अन्य खेलों के लिये इस्तेमाल करना चाहिए।ज् बीसीसीआई स्वेच्छा से अन्य खेलों की मदद के लिए धनराशि दे रहा है लेकिन आप तो उल्टे यह भी कह रहे हैं कि ‘उनके पास जितना धन है, उसे ेखते हुए यह काफी कम है। े इससे ज्याा े सकते हैं। मैं उनसे इससे ज्याा योगान के लिये कहूंगा।ज् अब यह कैसे संभव है कि बिना कारोबार के कोई मुनाफा कमा ले और आपको ज्यादा से ज्यादा ‘योगदानज् भी दे दे?
मुद्दा आईपीएल का पक्ष-विपक्ष लेने का नहीं है लेकिन आप दूसरे खेलों के विकास की दुहाई दे रहे है, आप जानते हैं कि कामचलाऊ सरकारी बजट और खेल संघों में व्याप्त ‘पुश्तैनी लोकतंत्रज् के भरोसे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप खुद भी कारपोरेट जगत से खेलों में दिलचस्पी लेने की मांग करते रहे हैं लेकिन जब तक परंपरात्मक ‘सरकारीज् व्यवस्था कायम रहेगी और खेलों को कारपोरेट कल्चर में ढालने से गुरेज किया जाता रहेगा तब तक क्रिकेट और अन्य 75 खेलों में अंतर बना रहेगा। और यह अंतर बेहद स्पष्ट है...

Tuesday, March 23, 2010

कहीं यह छलावा तो नहीं !

आतंकी धमकियों और सुरक्षा संबंधी अटकलों जसी तमाम चुनौतियों के बावजूद अंतत: दिल्ली में 12वां हॉकी विश्व कप सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। छह माह बाद दिल्ली में ही होने जा रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजन के लिहाज से हॉकी विश्व कप को रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा था। पूरी दुनिया के अलावा खासतौर पर इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की पैनी नजरें भारत की मेजबानी पर गड़ी हुई थीं। इन देशों ने अपनी टीमों को हॉकी विश्व कप के लिए दिल्ली भेजने से पहले सुरक्षा संबंधी पहलू को बेहद गंभीरता से लिया था। यह पांच देश आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल हैं। बहरहाल, दिल्ली में हॉकी विश्व कप की निर्विघ्न और सफल मेजबानी करके भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह तमाम गतिरोधों और चुनौतियों के बावजूद इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षित और हर लिहाज से सफल मेजबानी कर सकता है।
दिल्ली सहित पूरे देश के लिए आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यह 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से अब तक की सबसे महंगी मेजबानी होगी। खेल से इतर, मेजबानी से जुड़ी अधोसंरचनात्मक तैयारियों पर भी मेगा-बजट अपनी सीमाएं तोड़ चुका है। विदेशी मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस पूरी जद्दोजहद में खेल और खिलाड़ियों के अलावा पूरा फोकस विदेशी मेहमानों की आव-भगत से जुड़ी तैयारियों पर किया जा रहा है। अनुमान लगाए जा चुके हैं कि इस खेल आयोजन के दौरान लगभग 20 लाख विदेशी पर्यटक दिल्ली आएंगे।
हॉकी विश्व कप को वाकई रिहर्सल के रूप में देखें तो विदेशी पर्यटकों के मामले में यह फ्लॉप-शो साबित हुआ। बावजूद इसके कि इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जसे वह प्रमुख देश भी इस हॉकी विश्व कप में भाग ले रहे थे जो आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भी हर लिहाज से बड़ी भूमिका में हैं। 71 देशों के इस आयोजन में इन पांच देशों के अतिरिक्त शेष मेहमान देश हर लिहाज से बहुत छोटे हैं। भारतीय पर्यटन उद्योग को भी इन्हीं प्रमुख देशों से पर्यटकों के आने की उम्मीद है। लेकिन हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी-अपनी टीमों को देखने भी इन देशों से पर्यटक क्यों नहीं आए? संकेत ठीक नहीं है। स्टेडिमय की दर्शकदीर्घा में इक्का-दुक्का विदेशी दर्शक ही दिखाई दिए।
बहरहाल, राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल 17 खेलों में हॉकी अग्रणी है। ऐसे में जब हॉकी विश्वकप को ही विदेशी दर्शक नहीं मिले तो राष्ट्रमंडल में कितनी उम्मीद रखी जाए।

-राष्ट्रमंडल खेलों (03 सितंबर-14 अक्टूबर) के दौरान तकरीबन 20 लाख पर्यटकों के भारत आने की संभावना जताई जा रही है।
-पर्यटकों की सुविधा व रहने के लिए सरकार कुल 10,540 कमरों का निर्माण करा रही है जिसमें से 7,307 से अधिक कमरों का निर्माण हो चुका है।
-विदेशी पर्यटकों के लिए इन साढ़े दस हजार कमरों की तैयारी के अंतर्गत नए होटल, डीडीए हाऊसिंग यूनिट्स और ‘बेड एंड ब्रेकफास्टज् जसी योजनाएं शामिल हैं।
-सरकार ने 31 मार्च 2010 तक तैयार हो जाने वाले होटलों व अन्य परियोजनाओं को ‘फाइव ईयर टैक्स हॉलीडेज् प्लान का वादा भी किया है। यह प्लान सिर्फ एनसीआर क्षेत्र में बन रहे होटलों पर ही लागू होगा।

Friday, March 19, 2010

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atul pateria
sports editor
good morning india media group
new delhi